कैबिनेट बैठक में गेहूं के एमएसपी पर फैसला, योगी की तरफ से होली में किसानों को मिलेगा तोहफा

उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित कैबिनेट बैठक में किसानों और राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि से लेकर विभिन्न विकास परियोजनाओं तक कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। #गेहूं के एमएसपी में वृद्धि: किसानों के लिए होली का तोहफा:---

किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राज्य सरकार ने गेहूं के एमएसपी में 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब गेहूं का समर्थन मूल्य 2,275 रुपये से बढ़ाकर 2,425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी आगामी रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए लागू होगा, और गेहूं की खरीद 17 मार्च से 15 जून तक की जाएगी। इस फैसले से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। #बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना:--- स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से, कैबिनेट ने बलिया जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए नि:शुल्क भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत, जिला कारागार की 14.05 एकड़ भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की जाएगी, जिसमें से 12.39 एकड़ पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। शेष भूमि पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चित्तू पांडे का स्मारक बनाया जाएगा, और संभावित रूप से मेडिकल कॉलेज का नाम भी उनके नाम पर रखा जा सकता है। #सैफई मेडिकल कॉलेज का विस्तार:--- कैबिनेट ने सैफई मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए बजट को 1.76 अरब रुपये से बढ़ाकर 300 बेड की अतिरिक्त क्षमता के साथ मंजूरी दी है। इससे क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि होगी और अधिक मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। #आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण:--- आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम कॉरिडोर के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। यह कदम आगरा में मेट्रो रेल परियोजना के तेजी से क्रियान्वयन में सहायक होगा, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। #कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ:--- राज्य सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में 25 वर्षों से काम करने वाले 7 कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन भत्ते देने का फैसला किया है। इससे इन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में बेहतरी होगी और वे अधिक उत्साह के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएंगे।

#यमुना एक्सप्रेस-वे मुआवजा दरों में संशोधन:--- कैबिनेट ने यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के भूमि मालिकों से आपसी सहमति से खरीदी जाने वाली भूमि की दरों को पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। इससे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी आएगी और विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुविधा होगी। #कानपुर की बंद कताई मिलों की भूमि का हस्तांतरण:--- उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड, कानपुर के बंद बड़ी कताई मिलों की भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडीए) को निशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है। यह निर्णय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा और नौकरियों के नए अवसरें बनाएंगे। #टीडीएसआई की स्थापना लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर में:--- डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ नोड में टेस्टिंग, डिजाइनिंग एंड सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट (टीडीएसआई) की स्थापना के लिए गठित स्पेशल परपस व्हीकल (एएमडीटीएफ) को 0.08 हेक्टेयर भूमि नि:शुल्क देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इससे रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय उद्योगों को लाभ होगा। #हरदोई में पर्यटन विकास:--- हरदोई की तहसील सदर परगना गोपामऊ के दही गांव में महर्षि दधीचि कुंड के चारों ओर पर्यटन विकास के लिए 0.850 हेक्टेयर बंजर भूमि को पर्यटन विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। #निष्कर्ष:--- इस कैबिनेट बैठक में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लिए गए निर्णय राज्य के सर्वांगीण विकास और जनहित को ध्यान में रखते हुए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं। इनसे न केवल किसानों और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, बल्कि स्वास्थ्य, उद्योग, परिवहन और पर्यटन के क्षेत्रों में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को नई दिशा मिलेगी इन फैसलों से।